राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम २००५ अंतर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना

प्रस्तावना

ग्रामीण भागाचा सुयोग्य विकास करणेचे दृष्टीने उपलब्ध मानवी संपत्तीद्वारे ग्रामीण भागात टिकाऊ सामुहिक मालमत्ता निर्माण करीत असतानाच ग्रामीण भागात रहाण्या-या व अंग मेहनतीची अकुशल कामे करण्या-या, मजुरांना रोजगार उपलब्ध व्हावा या उद्देशाने केंद्र सरकारने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम २००५ पारीत केला असुन सदर कायदयान्वये ग्रामीण भागातील कुटुंबाला १०० दिवसांचा रोजगार उपलब्ध करुन देण्याची हमी देण्यात आलेली आहे.महाराष्ट्र शासनाने राज्याची रोजगार हमी योजना,व केंद्राची राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना यांची सांगड घालुन महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना आमलात आणलेली आहे.जिला महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना महाराष्ट्र असे संबोधले जाते.

योजनेची वैशिष्ठे

• ग्रामपंचायत स्तरावर कामाची निवड ग्राम सभा करणार
• तालुका पातळीवर नियोजन आराखडयास मंजुरी पंचायत समिती देणार
• जिल्हा पातळीवर नियोजन आराखडयास मंजुरी जिल्हा परिषद देणार
• मंजुर कामांच्या ७५ टक्के खर्चाची कामे ग्राम पंचायत मार्फत राबविणार
• १०० दिवसांपेक्षा जास्त दिवस रोजगार देण्याची जबाबदारी राज्य शासनाची राहिल.
• शासन निकषा प्रमाणे किमान मजुरीची हमी.
• अर्ज केल्यापासुन १५ दिवसांत रोजगार पुरविणार.
• कुटुंबातील प्रौढ व्यक्ती अर्जाद्वारे त्याचे सर्व कुटबातील व्यक्तींची नावे नोंदणी करु शकतील
• एकदा केलेली नोंदणी ५ वर्षे कालावधीकरीता राहिल.
• रोहयो कायदया अंतर्गत मजुरांना मिळणा-या सर्व सोई सुविधा मिळतील.

विविध स्तरावरील कर्तव्य्

१.ग्रामपंचायत स्तरः-

• कुटुंबांची /मजुरांची नोंदणी करणे/जॉबकार्डवरील नोंदी करणे
• मजुरांची कामाची मागणी घेणे/कामे पुरविणे
• कामाचे सर्वेक्षण करणे/अंदाजपत्रक करणे
• कामाचे नियोजन करणे
• मजुरांना मजुरी व कामासाठी निधी उपलब्ध करुन देणे
• वेळेवर मजुरी वाटप करणे
• सामाजिक अंकेशन

२.तालुका स्तर

• ग्रामपंचायतींना कामाच्या नियोजनाबद्दल मार्गदर्शन करणे
• कामाचे नियोजन करुन घेणे
• हजेरीपट व निधीचा हिशोब ठेवणे
• तालुक्याची माहिती संगणक प्रणालीचा वापर करुन संकलित करुन जिल्हा स्तरावर पाठविणे
• संगणक प्रणालीद्वारे झालेल्या कामांचे हजेरीपट ऑनलाईन करणे

३.उपविभाग स्तर

• महसुल विभाग

४.जिल्हास्तर

• जिल्हयातील सर्व कामांचे नियोजन करुन घेणे
• निधींचा हिशोब ठेवणे
• केंद्र राज्य शासनाकडे आवश्यक ती माहिती पाठविणे
• कामाचे सनियंत्रण करणे.

ग्रामसेवक/ग्रामरोजगार सेवक यांची कर्तव्ये

• कुटब नोंदणी रोजगार पत्रक वाटप/कामांचे वाटप
• नियोजन आराखडा-कामांचा समावेश/प्राधान्यक्रम/सेल्फ तयार करणे.
• ७५ टक्के कामाचे कार्यान्वयन
• मजुरी वाटप
• बेरोजगार भत्ता वाटप(पहिले-३०दिवसांसाठी.२५टक्के पुढील १०० दिवसापर्यंत किमान वेतनाच्या ५० टक्के)
• रोजगार हमी दिन आयोजन
• सामाजिक लेखा परिक्षणास मदत.

सरपंचांची भुमिकाः-

• ग्रामपंचायत क्षेत्रात घ्यावयाची कामे ग्रामसभेमध्ये निश्चित करणे.
• गट कार्यक्रम अधिकारी यांच्या मंजुरीने कार्यक्षेत्रातील कामे हाती घेणेकामी विविध यंत्रणांना मदत करणे.
• ग्राम सभेच्या शिफारशी नुसार ग्रामपंचायत विकास आराखडा तयार करणेकामी मदत.
• पुढील वर्षी घ्यावयाच्या कामांचा विकास आराखडा गट कार्यक्रम अधिकारी यांचेकडे पाठविणे कामी मदत.
• मजुरांची मागणी केलेनंतर कामे तात्काळ सुरु करणेचे दृष्टीने पाठपुरावा करणे
• सामाजिक अंकेशन कामी मदत.

वार्षिक नियोजन व लेबर बजेट

मग्रारोहयो गतिमान स्वरुपात सुरु होणेसाठी कामाचे वार्षीक नियोजन व लेबर बजेट करणे अंत्यंत महत्वाचे आहे.नियोजन प्रक्रिया व वेळापत्रक याचे काटेकोरपणे पालण प्रत्येक स्तरावर होणे अंत्यंत्य गरजेचे आहे.या अनुषंगाने नियोजन विभागाचे पत्र क्रं.४९मग्रारोहयो-२०११/प्र.क्रं.४९/रोहयो १४ मंत्रालय मुंबई दि.१ ऑक्टोबर २०११ अन्वये सविस्तर सुचना देणेत आलेल्या आहेत.

वार्षीक नियोजन

दवंडी :- गावामध्ये मग्रारोहयो अंतर्गत घ्यावयाच्या कामांची निवड करणेसाठी शिवारफेरी आयोजन

ग्रामसभेचे आयोजनः २ऑक्टोबर रोजी ग्रामसभेचे आयोजन करणे व कामांची निवड करणे

३ ऑक्टोबर ते ५ ऑक्टोबरः- ग्रामसभेस मंजुर केलेल्या कामांची यादी त्याच्या प्राथम्य क्रमांकासह कार्यक्रम समन्वयाकडे सोपवणे

१६ ऑक्टोबर ते १५ नोव्हेंबरः- सर्व ग्रामपंचायतीकडुन प्राप्त ग्रामपंचायत निहाय प्रस्तावांची पाहणी करुन प्रस्ताव अंतिम करणे.

१६ नोव्हेंबर ते ३० र्नोव्हेंबरः- अंतीम प्रस्तांवांचे एकत्रीत संकलन करुन त्यास तालुकास्तरावर मंजुरी घेवुन ते जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक तथा जिल्हाधिकारी यांना सादर करणे.

१ डिसेंबर ते १५ डिसेंबरः- जिल्हाधिकारी वरील मंजुर प्रस्तावावार कामांचे तयार करणे व जिल्हयाकरीता एकत्रित लेबर बजेट तयार करणे.

१६ डिसेंबर ते ३१ डिसेंबरः- जिल्हा परिषदेची मान्यता घेणे

१ जानेवारी ते ३० जानेवारीः- ग्रामपंचायत निहाय लेबर बजेट अंतीम करुन केंद्र शासनास सादर करणेसाठी राज्य शासनास सादर करणे वऑनलाईन एम आय एस वर भरणे.

लेबर बजेटः-

मग्रारोहयो अंतर्गत मजुरांना रोजगार वेळेवर उपलब्ध होणेचे दृष्टीने पुढील वर्षाचे लेबर बजेट चालु वर्षातील रोजगार दिलेल्या कुटुंबांच्या संखेच्या व मनुष्यदिन निर्मितीच्या परिगणनेवरुन अचुकपणे करणे अत्यंत्य गरजेचे आहे.त्यासाठी पुढील मुद्दे लक्षात घ्यावेत.

लेबर बजेट करताना जानेवारी ते डिसेंबर कालावधीत गृहीत धरण्यात येत आहे.

१) चालु वर्षात जानेवारी ते डिसेंबर कालावधीमध्ये रोजगार दिलेल्या कुटबांच्या संख्येत जास्तीतजास्त ५० टक्के वाढ गृहित धरुन पुढील वर्षाचे लेबर बजेट करावे

२) चालु वर्षातील जानेवारी ते डिसेंबर कालावधीत प्रत्येक कुटुंब मनुष्यदिन निर्मिती मध्ये जास्तीत जास्त ३० दिवस वाढ अपेक्षित करुन(१००दिवसांपर्यत)निर्माण होणा-या मनुष्य दिनाची परिगणना करावी.

३) सन २०१४-१५ प्रत्यक्षात असलेला मनुष्यदिन दर (cost /person/day) नॅशनल कॉस्ट (Notional cost = Minimum wages + 40% skilled portion+6%adminstrative expenditure=Rs. २२४.००) पेक्षा कमी असल्यास (रु.२२४.००) तो गृहित धरावा.

वेळापत्रक

मग्रारोहयो कामे गतिमान स्वरुपात सरु होणेसाठी उपलब्ध अधिकारी कर्मचारी यांचा प्रभावी अंमलबजावणी होणेसाठी कामाचे वेळापत्रक करणे अत्यंत महत्वाचा भाग आहे.वेळापत्रक करताना कामाची प्रभावी अंमलबजावणी होणेसाठी उपलब्ध अधिकारी कर्मचारी यांचा प्रभावी वापर होणेचे दृष्टीने कर्मचारी अधिकारी यांच्या हाती निश्चित स्वरुपाची जबाबदारी दणे अत्यंत महत्वाचे आहे.त्यानुसार विविध स्वरावर खालील प्रमाणे वेळापत्रक व नियाजित कामांच्या जबाबदा-या निश्चित करणेत आलेल्या आहेत.

वेळापत्रक

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत अनुज्ञेय कामे

ग्रामीण भागाचा सुयोग्य विकास करणेचे दृष्टीने उपलब्ध मानवी संपत्तीद्वारे ग्रामीण भागात टिकाऊ सामुहिक मालमत्ता निर्माण करीत असतानाच ग्रामीण भागात रहाण्या-या व अंग मेहनतीची अकुशल कामे करण्या-या, मजुरांना रोजगार उपलब्ध व्हावा या उद्देशाने केंद्र सरकारने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम २००५ पारीत केला असुन सदर कायदयान्वये ग्रामीण भागातील कुटुंबाला १०० दिवसांचा रोजगार उपलब्ध करुन देण्याची हमी देण्यात आलेली आहे.महाराष्ट्र शासनाने राज्याची रोजगार हमी योजना,व केंद्राची राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना यांची सांगड घालुन महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंमलात आणलेली आहे.जिला महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना महाराष्ट्र असे संबोधले जाते.

आपल्या जिल्हयात सदरची योजना दिनांक १ एप्रिल २००८ पासुन राबिविण्यात सरुवात झाली.अकुशल मजुरांना रोजगार उपलब्ध करुन देणे बरोबरच ग्रामीण भागातील सार्वजनिक तसेच वैयक्तिक लाभाची कामे सरु करुन ग्रामीण भागातील योजनेअंतर्गत दळणवळण सोई,जलसिचन सोई,भुविकास कामे स्त्रोत बळकटीकरण ,जल संधारण इ स्वरुपाची कामे हाती घेवुन गावचा सर्वांगीन विकास करुन ग्रामीण जनतेचे राहणीमान उंचावणे शक्य आहे.योजनेअंतर्गत सार्वजनिक तसेच वैयक्तिक स्वरुपाची खालीलप्रमाणे कामे घेता येतील.

१) जलसंधारण व जलसंवर्धन कामे-

• मातीचे बांध
• दगडी बांध
• ढाळीचे बांध
• कंपार्टमेंट बांध
• जैविक बंध
• सलग समतल चर
• वनराई बंधारा
• शेततळे
• मातीचे धरण
• साठवण तलाव
• पाझर तलाव
• पाझर कालवे
• गावतलाव
• भुमिगत बंधारे
• वनतलाव
• चिबड जमीन सुधार
• भात खाचराची बांधबंधिस्ती , इत्यादी कामे घेता येतील.

२) दुष्काळ प्रतिबंध कामे-

• पडिक जमीनीवर वृक्षलागवड
• रस्त्याच्या बाजुला वृक्षलागवड
• रोपवाटिका
• वृक्षलागवड
• जाळरेषांची कामे

३) जलसिचन कालव्यांची कामे-

• मातीचे कालवे
• कालव्यांचे नुतनीकरण

४) अनु.जाती/जमाती नवीन भुधारक,इंदिरा आवास लाभार्थी,बी.पी.एल लाभार्थी/अल्प भुधारक इ.च्या जमिनीसाठी जलसिचन निर्माण करणे.

५) पारंपारिक पाणी साठयांचे योजनेचे नुतनीकरण करणे व तलावतील गाळ काढणे

६) भुविकासाची कामे

७) पुर नियंत्रण व पुर संरक्षणाची कामे पाणथळ क्षेत्रात पाटचारी करणे.

८) ग्रामीण भागात बारमाही जेाडरस्त्यांची कामे
इतर जिल्हा रस्ते,गाव रस्ते,गावातील अंतर्गत रस्ते,शेत रस्ते,स्मशानभुमी व पाणीपुरवठा इत्यादींना जोडणारे रस्ते,रस्त्याचे नुतनीकरण,रस्ता रुंदीकरण करणे.इत्यादी कामे.

९) अनु.जाती/जमाती,बी.पी.एल लाभार्थी यांचे करिता निर्मल भारत अभियान व मग्रारोहयो यांचे एकत्रिकरणातून शौचालयाचे बांधकाम करणे.

१०) जनावरांचे गोठे बांधकाम.